ऐनको दफा २२२ को उपदफा (७) को प्रयोजनको लागि
जिल्ला विकास समितिले स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही ऐन बमोजिम कर, शुल्क,
सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट उठाएको कुल रकमको पच्चीसलाख रुपैया“सम्म
आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले अधिकतम साठी प्रतिशत, पच्चीसदेखि
पचासलाख रुपैया“सम्म आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले अधिकतम चालीस
प्रतिशत, पचासलाखदेखि एककरोड रुपैया“सम्म आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले
तीस प्रतिशत र एककरोड रुपैया“ भन्दा बढी आम्दानी हुने जिल्ला विकास समितिले
पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गर्न पाइने छैन ।